हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रहने वाले युवाओं के सपनों को झटका लगा है. हिमाचल सरकार ने दो साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया है. इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है. हिमाचल सरकार के इस निर्णय पर भाजपा ने तंज किया है. पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वायदे पर सरकार खरी नहीं उतरी है. नौकरी देने वायदे पर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई. मगर सरकार के बाद युवाओं से सरकारी नौकरी छीनी जा रही है.
भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो साल या इससे ज्यादा वक्त से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में खाली पड़े पदों को खत्म करने का आदेश दिया है.
वित्त विभाग की ओर से आदेश दिया गया
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वित्त विभाग की ओर से आदेश दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बीते दो वर्ष से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म किया जाएगा. प्रधान सचिव (फाइनेंस) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव को पत्र भेज दिया है. पत्र में वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया.
इस पत्र में कहा गया है कि विभाग इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं. वित्त विभाग ने इसको लेकर ब्योरा नहीं भेजा है. आदेश में कहा गया कि दो वर्ष के अंदर खाली पड़े पदों को भरने को लेकर वित्त विभाग के पास कोई प्रस्ताव न भेजा जाए.
पोस्ट कोड 939 का अंतिम परिणामों का ऐलान
दूसरी ओर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पोस्ट कोड 939 का अंतिम परिणामों का ऐलान हो चुका है. मैं सभी चयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. हमारी सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है. इससे युवा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है. यह मात्र एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर है.