देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. कई राज्यों के अस्पतालों में आक्सीजन न मिलने से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. इस बीच कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू 6 मई से 16 मई की मध्य रात्रि तक लगाया गया है. सभी कार्यालय बंद रहेंगे और केवल आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी. आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के बिना बाहर से किसी को भी अनुमति नहीं है. कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दिए गए हैं.
हिमाचल के सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन्यवाद किया
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य को छह दबाव स्विंग अवशोषण (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया. इसके साथ ही कुल स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र बढ़कर 13 हो गए. उन्होंने कहा कि पौधे पालमपुर, मंडी, रोहड़ू, खनेरी, नाहन और सोलन शहरों में स्थापित किए जाएंगे. यह लगभग 1,400 बिस्तरों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा.
ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर और टांडा शहरों के लिए सात ऑक्सीजन संयंत्रों को भी मंजूरी दी है. इन पौधों में से, धर्मशाला, मंडी और शिमला में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार पूरी तरह से कार्य करने के बाद 13 संयंत्र पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे.
हिमाचल में शादी में सामुदायिक दावत बैन, 10 मई तक मंदिर भी बंद
हिमाचल राज्य में कोरोनावायरस मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विवाह और अन्य समारोहों के दौरान सामुदायिक दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विवाह और अन्य समारोहों में 20 लोगों की अनुमति होगी.
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान और मंदिर 10 मई तक बंद रहेंगे. सरकारी कार्यालय सप्ताह में पांच दिन कक्षा तीन और चार के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों जैसे कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना और सिरमौर में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्षमता राज्य में बढ़ाई जाएगी और टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने का समय कम हो जाएगा. राज्य में आने वाले लोगों को 14 दिनों तक आइसोलेट होना पड़ेगा और स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके आगमन की जानकारी देनी होगी.
Source : News Nation Bureau