पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया चौधरी लाल सिंह को भी उनका सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। चौधरी लाल सिंह को 15 नवंबर तक घर खाली करने का नोटिस दिया गया है । यह नोटिस उन्हें दूसरी बार दिया गया है । पहला नोटिस उन्हें 25 अक्टूबर को भेजा गया था और जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए कहा गया था। पहले नोटिस के जवाब के बाद सरकार ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजा है और कहां है कि उनके जवाब से वह संतुष्ट नहीं है और 15 नवंबर तक वह अपने घर को खाली कर दें।
अगर चौधरी लाल सिंह की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पैठ है। जम्मू कश्मीर मैं वह कई बार सरकार में मंत्री रह चुके हैं । इसके साथ ही वह जम्मू-कश्मीर से कई बार सांसद भी चुने जा चुके हैं और जम्मू के गांधीनगर इलाके में स्थित सरकारी आवास में वह पिछले 22 सालों से रह रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाई थी जिसका ऑफिस भी वह अपने सरकारी आवास से चला रहे थे। इसके साथ ही चौधरी लाल सिंह लगातार जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर वो जम्मू में गुपकार एलायंस द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग का भी वह हिस्सा बने थे।
नोटिस को लेकर चौधरी लाल सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिसमे उन्होंने कहा है की वो पिछले 22 सालो में से लागतार अपने सरकारी आवास का रेंट दे रहे है और उन्होंने किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। इसके साथ ही उन्हें z प्लस सुरक्षा भी सरकार की तरफ से दी गई हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ ये कार्यवाही राजनीतिक विद्वेष को देखते हुए की गई है।
वही चौधरी लाल सिंह के साथ जम्मू कश्मीर सरकार के एस्टेट डिपार्टमेंट ने कई पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों को भी जम्मू और कश्मीर दोनो जगह उनके घर खाली करने के नोटिस जारी किए है। इससे पहले पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती को भी श्रीनगर में उनके घर फेयर व्यू को खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती जल्द ही अपना घर खाली भी कर सकती हैं और अपने किसी रिश्तेदार के घर में शिफ्ट हो सकती है। हालांकि सरकार ने उन्हें दूसरी जगह आवास देने की भी बात कही थी। जिसे मेहबूबा नकार चुकी है।
Source : Shahnwaz Khan