जम्मू एवं कश्मीर की बीजेपी-पीडीपी सरकार ने बुधवार को घाटी में एक महीने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया। जम्मू में एक गृह विभाग अधिकारी ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया गया है।
पुलवामा के डिग्री कॉलेज में छात्रों के खिलाफ सुरक्षाबलों की सख्ती से नाराज प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रदर्शन व फैली अशांति के मद्देनजर घाटी में 19 अप्रैल से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।
सरकार ने कहा कि अधिकारियों ने 300 से ज्यादा वाट्स एप ग्रुप को ब्लॉक कर दिया है, माना जा रहा था कि कश्मीर में हिंसा के दौरान युवाओं को भड़काने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही थीं।
दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को जारी हुए कार्यकारी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर ही प्रतिबंध लगाया है या इसमें घाटी में अभी भी काम कर रहे ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी शामिल हैं।
राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि कि इंटरनेट सेवा को निलंबित करने के फैसले से सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। इससे मुठभेड़ स्थलों पर पत्थरबाजी पर लगाम लगा है। उन्होंने शनिवार को बडगाम जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का हवाला भी दिया।
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दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को जारी हुए कार्यकारी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर ही प्रतिबंध लगाया है या इसमें घाटी में अभी भी काम कर रहे ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी शामिल हैं।
पुलवामा के डिग्री कॉलेज में छात्रों के खिलाफ सुरक्षाबलों की सख्ती से नाराज प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रदर्शन व फैली अशांति के मद्देनजर घाटी में 19 अप्रैल से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।
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Source : News Nation Bureau