Advertisment

दिल्ली की तरह जम्मू-कश्मीर के LG को मिलेंगी बड़ी शक्तियां, केंद्र सरकार ने नई धाराएं जोड़ीं

विधानसभा चुनावों को लेकर मंत्रालय ने राज्य के उपराज्यपाल (एलजी) को अधिक अधिकार देने की तैयारी की है. इसके लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया है. इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने को लेकर नई धाराएं जोड़ी गई हैं. 

author-image
Mohit Saxena
एडिट
New Update
manoj sinha

manoj sinha( Photo Credit : social media)

Advertisment

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दी दिल्ली जैसी संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी है. दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब ​प्रशासनिक शक्तियां देने की तैयारी है. यहां पर ट्रांसफर और पोस्टिंग एलजी की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगी. गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है. इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है. इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं. आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हो पाए हैं. मगर जब भी यहां पर सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी. ये शक्तियां ऐसी ही हैं, जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती है. 

देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation ‬के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10

उमर अब्दुल्ला ने आलोचना 

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर कड़ी आलोचना की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव करीब हैं. यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर समय सीमा तय करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनाव के लिए एक शर्त है. जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की भी नियुक्ति के लिए एलजी से गिड़गिड़ाना पड़ेगा.'  

ये भी पढ़ें:  Weather Update: दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

स्पेशल स्टेट्स खत्म कर दिया था

आपको बात दें कि 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया स्पेशल स्टेट्स खत्म कर दिया है. इसके साथ पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों को बांट दिया. इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं. लद्दाख में विधानसभा नहीं है. एलजी की बढ़ती शक्ति को लेकर विपक्ष नाराज है. उसका कहना है कि इस तरह से केंद्र अपने हाथ में सभी शक्ति रखना चाहता है. दिल्ली में भी एलजी की अनुमति के बिना किसी की तरह की ट्रांस्फर और पोटिंग नहीं हो सकती है. 

Source : News Nation Bureau

newsnation Jammu and Kashmir news Jammu and Kashmir Jammu Kashmir LG LG of Jammu and Kashmir
Advertisment
Advertisment
Advertisment