किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा आगामी J&K विधानसभा का चुनाव

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद राजनीतिक प्राथमिकताओं में आमूलचूल बदलाव आया है. आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल अब नए विषयों पर फोकस कर रहे हैं.  अब जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों के साथ-साथ मुख्यधारा के नेताओं के लोगों के प्रति रवैये में भी परिवर्तन देखा जा सकता है. 5 अगस्त, 2019 से पहले, मुख्यधारा के सभी स्थानीय राजनेता अधिक आंतरिक स्वायत्तता के लिए काम करने में व्यस्त थे. सभी राजनीतिक दलों को एक ही उद्देश्य था. वे इस उद्देश्य के लिए अलग-अलग तरीके से कार्य कर रहे थे.

नेशनल कांफ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और कुछ अन्य कश्मीर-केंद्रित दलों के बीच जो लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को लेकर मतभेद था. नेकां ने इसे स्वायत्तता दस्तावेज कहा, पीडीपी ने इसे स्वशासन कहा और पीसी ने इसे दृष्टि दस्तावेज कहा. लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के गायब होने के बाद आंतरिक स्वायत्तता के लिए कोलाहल गायब हो गया. अधिक आंतरिक स्वायत्तता के लिए लड़ाई करने वालों को उस समय और झटका लगा, जब राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने के साथ राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.

केंद्र की एनडीए सरकार ने एक झटके में स्थानीय राजनीतिक दलों की हवा निकाल दी थी. इसके परिणामस्वरूप आंतरिक स्वायत्तता चाहने वालों के लिए एक प्रकार का तूफान खड़ा हो गया. एनसी, पीडीपी, पीसी और अन्य छोटे स्थानीय राजनीतिक दलों को इस झटके से उबरने में समय लगा. राज्य में अलग-अलग समीकरणों ने अलग-अलग धाराएं उत्पन्न कीं. राज्य में मुख्यधारा के राजनीतिक खेमे में एक खाली स्थान था.

यहां की स्थापित पार्टियों के भीतर और बाहर प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों द्वारा इस स्थान पर कब्जा किया जा सकता है. दशकों से स्वायत्तता और संबद्ध मुद्दों को अपना राजनीतिक हथियार बनाने वाली पार्टियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का इंतजार था. चुनावी लड़ाई अब किसी ऐसी चीज का वादा करके नहीं लड़ी जा सकती है, जो स्थानीय विधानसभा की संवैधानिक शक्तियों से परे हो. उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 की बहाली की लड़ाई आप केवल उच्चतम न्यायालय में लड़ सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, यूटी में सत्ता में आने पर धारा 370 की बहाली का वादा करना साइकिल से चांद पर जाने का वादा करने जैसा है. दूसरी ओर भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी एजेंडे में कटौती की है. एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, हमने जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच सभी बैरिकेड्स को हटाने का वादा किया था और हमने ऐसा किया है. अब हम बेहतर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का वादा करते हैं. यह कुछ ऐसा है जिसे हम हासिल कर सकते हैं और हम इसे पूरा कर सकते हैं.

कश्मीर मध्यमार्गी दलों, एनसी, पीडीपी, अवामी एनसी और कुछ अन्य ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसे गुप्कर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) के लिए पीपुल्स एलायंस कहा जाता है. पीएजीडी जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली के लिए बनाया गया है. हालांकि गठबंधन के सदस्य मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या अलग-अलग, इस पर निर्णय होना शेष है. नेकां के उपाध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेकां सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, उनके पिता और नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद ही फैसला किया जाएगा.

52 साल बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसे उन्होंने पहले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) कहा और बाद में इसका नाम बदलकर प्रगतिशील आजाद पार्टी (पीएपी) कर दिया. आजाद जम्मू संभाग के डोडा जिले से ताल्लुक रखते हैं और वे चिनाब घाटी जिलों में काफी लोकप्रिय हैं. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. आजाद ने कहा है कि वह वादा नहीं करेंगे कि वह राज्य का विशेष दर्जा वापस लाएंगे, लेकिन इसके लिए लड़ेंगे.

बीजेपी को गंभीर चुनौती देने के अलावा, आजाद के कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना है. अब जो चिंता स्थानीय राजनीतिक दलों और मध्यमार्गी राजनीतिक दलों की भी है, वह बड़ी संख्या में युवाओं के सामने आने की संभावना की है. ये युवा स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव में शामिल हो सकते हैं. निर्दलीय उम्मीदवार कहां तक सफल होते हैं, यह देखा जाना बाकी है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पारंपरिक राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाएंगे.

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Source : IANS