मंत्री आलमगीर आलम का बड़ा बयान, मॉब लिंचिंग विधेयक लागू करने की मांग

झारखंड में मॉब लिंचिंग विधेयक को लेकर मंत्री आलमगीर आलम का बड़ा बयान सामने आया है. जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में फिर विधेयक लाया जाएगा. 17 जिलों से आये कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में मॉब लिंचिंग विधेयक लागू करने की मांग की है. प्रतिनिधि मंडल ने इसको लेकर राज्य के संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है. आपको बता दें कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने दिसंबर 2021 में सदन में मॉब लिंचिंग विधेयक पारित किया और उसे राजभवन भी भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक में त्रुटि बताते हुए वापस भेज दिया था.

इसके बाद से सरकार की तरफ कोई पहल नहीं की गई. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को फिर से लाया जाएगा. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की जाएगी.

आपको बता दें कि राजभवन ने इस बिल के हिंदी और अंग्रेजी वर्सन में असमानता और भीड़ की परिभाषा को लेकर सरकार को वापस भेज दिया था. इस बिल में आरोपी पर जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल से कारावास तक की सजा का प्रावधान है. गंभीर रूप से घायल कर देने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की व्यवस्था भी इस बिल में है.

रिपोर्ट : सूरज कुमार

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HIGHLIGHTS

• विधानसभा में फिर लाया जाएगा मॉब लिंचिंग विधेयक
• मंत्री आलमगीर आलम ने दिया बड़ा बयान
• 17 जिलों से आये प्रतिनिधि मंडल ने की मांग
• राज्य में मॉब लिंचिंग विधेयक लागू करने की मांग 
• मंत्री आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर को सौंपा ज्ञापन
• मंत्री ने विधेयक दोबारा पेश करने की कही बात

Source : News State Bihar Jharkhand