केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साल 2019 से किसानों के लिए किसान सम्मान योजना लेकर आई है इसके तहत वो किसानों के खाते में हर साल तीन किश्तों में 6 हजार रुपये भेजती है. राज्य सरकार भी चला रही है शायद कम किसानों को ही इसके बारे में जानकारी हो. अगर आपके पास 5 एकड़ से कम खेत है तो आप राज्य सरकार से भी इसके लिए प्रति एकड़ 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद पा सकते हैं. भारत सरकार शुरू से ही किसानों के लिए आए दिन नई-नई योजनाएं लेकर आती रही है. अगर आपके पास भी 5 एकड़ से कम जमीन है और आप किसान हैं तो फिर आप भी सरकार की इन योजनाओं का फायदा जरूर उठाएं. सरकार द्वारा छोटे एवं गरीब किसानों को दी जा रही योजनाओं में के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको 31 हजार का लाभ मिलेगा.
इसके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है
वहीं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है
तो आइए अब हम आपको ये भी बता दें कि कैसे आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इन योजनाओं के तहत आपको 31 हजार रुपयों का फायदा मिलेगा. इसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा.
जानिए क्या है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना
राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए दी जा रही मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना क्या है सबसे पहले हम आपको इस योजना के बारे में बता दें फिर आपको यह भी बता दें
कि कौन लोग इस योजना के पात्र हैं. यह योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जा रही है. इस योजना के तहत आपको साल में पूरे 25 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. इन
पैसों से किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा. सरकार ने किसानों को इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं.
25 हजार के लिए जानिए क्या हैं नियम और शर्ते-
- अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
- इस योजना के तरह किसान को हर एक एकड़ के लिए 5000 रुपये दिए जाते हैं.
- इस योजना लाभ छोटे और गरीब किसान ही उठा सकते हैं.
- आप इस योजना में कम से कम 5000 और अधिकतम 25000 रुपये का लाभ ले सकते हैं.
- कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ साल 2022 तक उठा पाएगा क्योंकि यह तभी तक वैध है.
- इस योजना का पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में डाल दिया जाता है.
- इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है.
जो पात्र किसान इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर रहे हों उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, ,किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन के दस्तावेज आदि का होना अनिवार्य है. आपको बता दें कि इस योजना की सबसे खास बात ये है कि यह सिर्फ झारखण्ड राज्य के किसानों के लिए है.
Source : News Nation Bureau