झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही हाईकोर्ट ने विराम लगाया प्रदेशभर में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में जब झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से नियोजन नीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति को लेकर सरकार गंभीर है और हमारे जितने भी मंत्री हैं सभी को पार्टी स्तर से ये भी कहा गया है कि आप अपने सुझाव सरकार के सामने रखें. ताकि जल्द से जल्द नई और बेहतर नियोजन नीति लाई जा सके. जिससे झारखंड की जनता और खासकर छात्रों में असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सके.
झारखंड कांग्रेस में सब ठीक नहीं आपको बता दें कि इसे लेकर छात्रों का आंदोलन भी देखने को मिल रहा है. सत्ता पक्ष से नियोजन नीति को लेकर लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं. साथ ही आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है. कांग्रेस पार्टी के अंदर ही तीन पूर्व प्रवक्ताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं. पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं. राजेश ठाकुर ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अनुशंसा कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है वह पूरे कमेटी और पार्टी का निर्णय होता है. सिर्फ व्यक्ति विशेष का कोई भी निर्णय या डिसीजन कांग्रेस पार्टी में नहीं चलता है. इसलिए प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगाना बेबुनियाद है.
सरकार लाएगी नई नियोजन नीति आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया था. जिसके बाद से ही लगातार सियासत जारी है. वहीं, हेमंत सरकार ने दावा किया है कि आगामी बजट से पहले नई नियोजन नीति लाई जाएगी. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नियोजन नीति युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा है. सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है.