विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, इन लोगों का बिजली बिल होगा माफ

Hemant Soren On Electricity Bill: झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को जनता का समर्थन हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. दुमका में आयोजित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने अपने हालिया ऐलान में गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बिजली बिल माफी की योजना का ऐलान किया, जिससे इनकम टैक्स न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत

आपको बता दें कि दुमका में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल है और जो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते, उनका बिल माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बिजली बिलों का आकलन करेगी और उनके लिए भी राहत के उपाय किए जाएंगे. सीएम सोरेन ने कहा, ''हम समझते हैं कि हर व्यक्ति की जेब में सीमित साधन होते हैं. ऐसे में एक हाथ से कमाना और दूसरे हाथ से देना जरूरी हो जाता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार गरीबों के बाद मध्यमवर्गीय परिवारों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम उठाएगी.''

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सोशल मीडिया पर ऐलान

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा, ''पहले चरण में हम गरीब परिवारों के बकाया बिजली बिल को माफ करेंगे. इसके बाद, मध्यमवर्गीय परिवारों के बिजली बिलों का भी आकलन किया जाएगा और जो उपभोक्ता इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.''

आपकी सरकार पहले चरण में गरीबों का जो बिजली बिल बकाया है, वो बकाया माफ करने का काम करेगी। इस पर जल्द आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में मध्यमवर्गीय परिवार का भी आकलन किया जायेगा। इसमें वे बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे, जो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं: श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/dmXx3zI018

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) August 27, 2024

चुनाव से पहले सरकार की रणनीति

साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. सत्ता में बैठी जेएमएम के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार भी जनता को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर रही है. यह देखा जा रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है.

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी योजनाएं

इसके अलावा आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने इससे पहले 24 अगस्त को हजारीबाग में मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने का भी ऐलान किया था. इस योजना के तहत 21 से 40 साल तक की 45 लाख महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. साथ ही, 50 साल से अधिक उम्र वाले 35 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है. बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने यहां तक कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो हर परिवार को सालाना एक लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी.