झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने पानी के संकट से निपटने वाले 30 हजार जलसहिया को मिलने वाले मानदेय को दोगुना कर दिया है. अब यह मानदेय हर 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ सभी स्मार्टफोन के लिए 12 हजार रुपये दिए जाएंगे. मंगलवार को रांची में राज्य के सभी जलसहिया महिलाओं के सम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतीकात्मक रूप से दस महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए राशि का चेक दिया जाएगा. एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हम राज्य की माताओं और बहनों को सशक्त करने को लेकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं.
दीदी और बहनों को 12 हजार करोड़ की राशि दी
अलग-अलग तरह से हम महिला समूहों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं. बीते चार सालों में हमने सखी मंडल की दीदी और बहनों को 12 हजार करोड़ की राशि दी है. इसके साथ पूर्व की सरकार में इन महिला समूहों को सिर्फ 600 करोड़ ही मिले थे. सीएम का कहना है कि जब गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत होगा. इसके साथ राज्य भी मजबूत होगा.
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उन्होंने कहा कि जल सहिया दीदियों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई है. इसमें केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की है. ऐसी उम्मीद है कि आप भी राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी. उनकी सरकार एक संवेदनशील सरकार है और यह विशुद्ध रूप से राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है.
देश के 80 फीसद लोग सरकार के अनाज पर जिंदा हैं
हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के 80 फीसद लोग सरकार के अनाज पर जिंदा हैं. केंद्र की भाजपा सरकार विकसित भारत का भजन-कीर्तन करती है. वे लोग देश को मजबूत करने की बात करते हैं, मगर जब गांव की स्थिति मजबूत नहीं है तो देश किस तरह आगे बढ़ेगा.
इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज और तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल के साथी रहे दिवंगत जगरनाथ महतों के नाम पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अधारशिला रखी, मगर कोरोना से उनका निधन हो गया. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यह कॉलेज जनता की सेवा में बड़ी मिसाल देगा.