मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के बच्चों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया. पटवारी ने अपने पत्र के जरिए केंद्र सरकार से एमपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को तलब करने का आग्रह किया है. साथ ही दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है.
बिक रहे हैं बच्चे
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, "महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के कांचनवाड़ी क्षेत्र में बच्चे बिकाऊ हैं. कीमत भी केवल 25 हजार रुपये. ये सभी बच्चे मप्र के खंडवा जिले से मजदूरी करने महाराष्ट्र गए आदिवासी परिवारों के हैं. ज्यादा पैसे के लिए खंडवा के मूंदी क्षेत्र के 11 गांवों के आदिवासी परिवार सहित महाराष्ट्र और गुजरात का रुख कर तो रहे हैं, लेकिन तंगहाली ऐसी है कि इन्हें अपने बच्चे तक बेचने पड़ रहे हैं."
क्यों मजबूर हैं मां-बाप
कांग्रेस नेता ने पत्र में आगे लिखा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी मजदूर गरीबी और तंगहाली से इतने मजबूर हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने बच्चों का सौदा करना पड़ रहा है. हालात इतने बद्दतर हैं कि काम न मिलने के कारण कई मजदूर परिवार भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं. इन परिवारों ने बच्चों के सौदे को परंपरा का नाम दे रखा है. बातचीत में ये बच्चा खरीदने-बेचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहते हैं, कि किसी को बच्चा चाहिए तो उनके पास है.
योजनाओं के लाभ से हैं वंछित
जीतू पटवारी ने पत्र के जरिए आगे बताया कि इस खुलासे से एक बात तो साफ हो गई है कि एमपी का दलित और आदिवासी समुदाय गरीब पीड़ित और शोषित है. भष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है. गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था भी संदेह के घेरे में आ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो सच्चाई सामने आई है, वह मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार की नीति, नियम और नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है.
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दोषियों के खिलाफ हो सख्त एक्शन
कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में आगे लिखा कि यह बेहद चिंताजनक है कि मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों का कर्ज लेकर केवल अपनी लग्जरी पर खर्च कर रही है. वहीं लाल किले से जब आप बीजेपी सरकार की कथित उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी गरीबी डूबे परिवार अपनी सरकार की उपेक्षा का उत्तर मांग रहे थे. ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तत्काल तलब कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए.
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