शासकीय कर्मचारियों के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के 4 लाख 67 हजार पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलने वाली है. चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. मई 2019 से मिलने वाली पेंशन में यह शामिल रहेगी. जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक के एरियर की राशि किस रूप में दी जाएगी, इसका फैसला राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद करेगी.
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वित्त विभाग के मुताबिक, जनवरी 2018 से पेंशनर्स की महंगाई राहत पेंडिंग थी. इसे लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने पहले छत्तीसगढ़ सरकार और फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिस पर दोनों जगह से मंजूरी मिल गई.
इस तरह मिलेगी राहत
अब पेंशनर्स की जनवरी 2018 से जून 2018 तक की महंगाई राहत 7 फीसदी होगी और इसी आधार पर एरियर बनेगा. जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक यह 9 फीसदी होगी, जिससे एरियर की गणना होगी. पेंशनर्स की राहत बढ़ने से राज्य सरकार पर हर साल करीब 222 से 250 करोड़ रुपए तक का भार आएगा.
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शासकीय कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई राहत का एलान पहले ही सरकार कर चुकी है. सातवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों के साथ सरकार ने छठवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को दी जाने वाली राहत भी बढ़ाई है. एक जनवरी 2018 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत में 6 फीसदी की वृद्धि की गई है.
Source : News Nation Bureau
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