मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला फिलहाल टल गया है. इस महीने अगले महीने तक कोई फैसला लिया जा सकता है. खबर है कि सीएम कमलनाथ की वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है. बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है. बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश की खराब आर्थिक हालत की जानकारी दी. जिसके बाद अब अगले महीने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है.
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कर्मचारी संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाए. वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य सरकार यदि कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए देती है तो हर महीने सरकार को 227 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा.
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वहीं सालाना 2750 रुपये सरकार को देना पड़ेगा. सरकार की माली हालत खस्ता होने के कारण अब डीए मिलना मुश्किल लग रहा है. अखिल भारतीय सेवा के IAS, IPS, IFS अधिकारियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ 5 प्रतिशत डीए देने का आदेश हुआ है. बैठक के बाद 1 जुलाई 2019 से 12 प्रतिशत के स्थन पर 17 प्रतिशत डीए देने का आदेश होगा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो