उन्नाव का पीड़ित परिवार यूपी को छोड़ मध्य प्रदेश में आकर बसे, हम देंगे पूरी सुरक्षा, कमलनाथ ने की अपील

उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत किया है. साथ ही कमलनाथ ने पीड़ित परिवार से उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्यप्रदेश में आकर बसने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आपके (पीड़िता) पूरे परिवार को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी और बच्ची का बेहतर इलाज कराएगी.

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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य. यूपी को असुरक्षित मान छोड़ने का निर्णय ले चुकी पीड़िता की मां व परिजनों से मैं अपील करता हूं कि वे सभी मध्यप्रदेश आकर बसने का निर्णय लें. हमारी सरकार आपके पूरे परिवार को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी. हमारी सरकार आप को पूरी सुरक्षा देगी और बच्ची का बेहतर इलाज कराएगी.'

उन्नाव दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला स्वागत योग्य।
यूपी को असुरक्षित मान छोड़ने का निर्णय ले चुकी पीड़िता की माँ व परिजनो से में अपील करता हूँ कि वे सभी मध्यप्रदेश आकर बसने का निर्णय ले।
हमारी सरकार आपके पूरे परिवार को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 2, 2019

कमलनाथ ने आगे लिखा, 'बच्ची का हम बेहतर इलाज कराएंगे. उसकी बेहतर शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण दायित्व हम निभाएंगे. किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होने देंगे. दिल्ली केस ट्रांसफ़र होने पर आपके दिल्ली आने-जाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे. बच्ची का प्रदेश की बेटी की तरह हम ख़्याल रखेंगे.'

बच्ची का हम बेहतर इलाज कराएँगे।उसकी बेहतर शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण दायित्व हम निभायेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होने देंगे।
दिल्ली केस ट्रांसफ़र होने पर आपके दिल्ली आने- जाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे।
बच्ची का प्रदेश की बेटी की तरह हम ख़याल रखेंगे।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 2, 2019

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बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 7 दिन में सड़क हादसे की जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे और राज्य सरकार से पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि पीड़ित लड़की और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍नाव रेप केस और सड़क हादसे से जुड़े सभी 5 केस दिल्‍ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

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