जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने जाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया है कि विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राष्ट्रपति से आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश की थी. जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही नियुक्त किए हुए हैं और वहां के नागरिक भी नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, इसमें पीओके भी शामिल है.
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कश्मीर से धारा 370 हटाने पर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत से कश्मीर मुद्दा हल होगा. लेकिन मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस वक्त न जम्हूरियत है, न कश्मीरियत है और न इंसानियत है. कांग्रेस नेता ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद सरकार कहती है कि कहीं अशांति नहीं है, लेकिन खबरें अलग-अलग तरह की आ रही हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें धारा 370 के हटाए जाने पर उतनी आपत्ति नहीं है, जितना इसे हटाने के तरीके पर है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपनी शान बघारने के चक्कर में सरकार ने कश्मीर पर निर्णय लिया है. कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान है ये हमें नहीं भूलना चाहिए. इस सरकार ने देश को मुसीबत में डाल दिया है.
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शिवराज सिंह के सवाल का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये ऐतिहासिक सत्य है कि अगर शेख अब्दुल्ला ने मदद नहीं की होती तो हम कश्मीर नहीं बचा पाते. उन्होंने कहा कि धारा 370 की वजह से संविधान के जो मूल भावना थी उसमें लोगों से राय लेकर ही धारा 370 पर फैसला लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगता है कि 370 जारी रखकर पार्टी ने घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा दिया. कश्मीर की जमीन पर आने वाले किसी भी भारतीय को जमीन ना खरीदने देने का प्रावधान 1927 में बना था.
हालांकि पी. चिदम्बरम के कश्मीर पर दिए बयान से दिग्विजय सिंह अपना पल्ला झाड़ते नजर आए. उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का बयान उनकी निजी राय है. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी पर निशाना साधा. दिग्विजय ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने लगातार घोटाले किए. दिग्विजय सिंह ने डंपर कांड का मुद्दा उठाया. साथ ही उन्होंने ई-टेंडरिंग घोटाले का भी जिक्र किया.
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