मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनवरी में 14000 मेगा वाट विद्युत की मांग की गई है. इतिहास में पहली बार इतनी मांग हुई है. आने वाले 3 सालों में हमारी सरकार एक ऐसी योजना बनाएगी जिसमें किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मिल सके. आने वाले सालों में मध्य प्रदेश सरकार के सामने 20000 मेगावाट बिजली पैदा करने की चुनौती है. हमारी सरकार किसानों के लिए वचनबद्ध है. इंदिरा ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली बिजली प्रति हॉर्स पावर को आधा कर दिया गया है. पहले 1400 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रतिवर्ष किसानों को देना होता था. हमारी सरकार ने उसे आधा 700 रुपये कर दिया है.
हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले बिजली किसानों को दी जाएगी. उसके बाद बिजली को बाहर के राज्यों में भेजा जाएगा. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करूंगा और एक विस्तृत विजन तैयार करूंगा.बीजेपी वालों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट कांग्रेस को दे दिया है. भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं. इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत हमारी सरकार ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का वादा पूरा किया है.
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से 3 महीने पहले सारे मेंटीनेंस काम रोक दिए थे और बिजली भी रोक दिया था. उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया. कांग्रेस के राज में बिजली नहीं आ रही है.जहां तक केंद्र और राज्य के भेदभाव का मामला है कल ऊर्जा को लेकर कॉन्फ्रेंस है मैं इस मामले पर जवाब दूंगा. केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वह समय पर कोयला दें. बांकी मध्य प्रदेश की सरकार कर लेगी.
Source : Mohit Raj Dubey