मध्य प्रदेश में खाद का अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की कार्रवाई की जाएगी. यह बात सोमवार को राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही है. कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि खरीफ फसलों को ²ष्टिगत रखते हुए उर्वरक आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वे सुनिश्चित करें कि पूरे प्रदेश में किसानों को किसी भी तरह से खाद, यूरिया की उपलब्धता में परेशानी न हो.
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उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उर्वरक के अवैध भंडारण करने वालों के विरूद्घ सख्त कार्यवाही करने के साफ निर्देश दिए गए हैं. कांग्रेस की सरकार माफि या की सरकार थी, भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है, कांग्रेस के समय एक भी जमाखोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हुआ जबकि अब राज्य में यूरिया के अवैध भंडारण पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं.
उन्होनें आगे कहा कि उर्वरक के अवैध भंडारण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. किसानों को धोखा देने वालों के खिलाफ रासुका के तहत प्रकरण दर्ज होगा. किसानों के लिए खाद का पर्याप्त इंतजाम किया जा रहा है, पिछली बार के मुकाबले 30 प्रतिशत यूरिया और 50 प्रतिशत डीएपी अधिक दिया जा चुका है. एक लाख मीट्रिक टन यूरिया के खेप जल्द पहुंचने वाली है. कुल मिलाकर खाद की मांग बनी रहने तक आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.