मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम-मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स

Madhya Pradesh Cabinet Decision: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलावों की जानकारी दी. इन फैसलों का प्रदेश की नीतियों और मंत्रियों के उत्तरदायित्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य सरकार पुराने नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब मंत्रियों को स्वयं अपना इनकम टैक्स भरना होगा. पहले यह व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था, लेकिन अब मंत्रियों को इसमें वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी. यह निर्णय 1972 के नियम में बदलाव के तहत लिया गया है. इस कदम से न केवल मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि सरकार की वित्तीय बोझ भी कम होगा.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी ने फिर कसा PM Modi पर तंज, बयान सुनकर BJP हो सकती है परेशान

आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए...

हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है।

वहीं प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी… pic.twitter.com/VfQn1KUBom

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 25, 2024

शहीदों के परिवारों के लिए नई योजना

वहीं कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें शहीद जवानों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि के वितरण का नया प्रावधान शामिल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अब शहीद होने वाले जवान की सहायता राशि का 50% उनकी पत्नी को और 50% उनके माता-पिता को दिया जाएगा. यह निर्णय शहीद जवानों के परिवारों के बीच वित्तीय समानता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. इस कदम से परिवारों को अधिक स्थायित्व और सहयोग मिलेगा.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान अन्य भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन निर्णयों के माध्यम से मंत्रियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है. लंबे समय में ये निर्णय राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मंत्रियों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता

वहीं आपको बता दें कि इनकम टैक्स के संबंध में लिया गया निर्णय मंत्रियों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है. सरकार की यह पहल न केवल वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि मंत्रियों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का एहसास हो. यह निर्णय राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्रोत्साहित करेगा.

आर्थिक सुधार की दिशा में कदम

आपको बता दें कि राज्य सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्रियों द्वारा स्वयं अपना इनकम टैक्स भरने का निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा और आर्थिक बोझ को कम करेगा. इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी.

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई योजनाएं

साथ ही आपको बता दें कि शहीद जवानों के परिवारों के लिए सहायता राशि के वितरण में किया गया बदलाव एक स्वागतयोग्य कदम है. इससे शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता में समानता मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. राज्य सरकार का यह निर्णय समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह राज्य में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा.

HIGHLIGHTS

• मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला
• सीएम-मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स 
• सरकार नहीं लेंगे वित्तीय मदद

Source : News Nation Bureau