Madhya Pradesh Budget: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार तीन जुलाई को बजट पेश करने जा रही है. इस निर्णय को लेकर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि सरकार इस तारीख को चुनकर नर्सिंग घोटाले की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में नर्सिंग घोटाले के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सरकार की भूमिका पर सवाल उठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस घोटाले को दबाने के लिए 3 जुलाई को बजट पेश कर रही है. उनका कहना है कि 3 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग को विधायकों के सवालों के जवाब देने थे, जिसमें नर्सिंग घोटाले पर भी चर्चा होनी थी.
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3 जुलाई का महत्व
आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने कहा कि 2 या 4 जुलाई को बजट पेश न करने का कारण यही है कि 3 जुलाई सरकार के लिए महत्वपूर्ण तारीख है. इस दिन सरकार ने बजट पेश करके नर्सिंग घोटाले से संबंधित सवालों को टालने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने नर्सिंग घोटाले को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाए थे, जिनका उत्तर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 3 जुलाई को देना था.
कांग्रेस के आरोप
वहीं सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रश्नकाल के दौरान 3 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विधायकों के सवालों के जवाब आने थे. अब सरकार इस दिन बजट पेश करके उन सवालों को समाप्त करना चाहती है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब केवल नर्सिंग घोटाले की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है.
भाजपा की प्रतिक्रिया
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा विधानसभा और लोकसभा को चलने नहीं देती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र काफी लंबा होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के नेता अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं.
बजट के प्रति गंभीरता
आपको बता दें कि आशीष अग्रवाल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से अपेक्षा की कि वे बजट के प्रति गंभीर रहें. उन्होंने कहा कि सरकार इस समय को कुछ कठोर वित्तीय फैसले लेने के लिए आदर्श मान रही है. वित्त विभाग ने गुरुवार को बजट अनुमानों के बारे में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्य में अगला विधानसभा और आम चुनाव चार से पांच साल बाद होंगे, इसलिए सरकार अभी से वित्तीय फैसलों की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
HIGHLIGHTS
- MP में 3 जुलाई को बजट पेश करेगी मोहन सरकार
- DATE पर उठ रहे सियासी सवाल
- नर्सिंग घोटाले का मुद्दा
Source : News Nation Bureau