मध्य प्रदेश से अगवा की गईं लड़कियों में से 5205 को पुलिस बीते छह माह में बरामद करने में कामयाब रही. अपहृत बालिकाओं में से बरामद होने वालों की तादाद 61 प्रतिशत है. राज्य में महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध व घरेलू हिंसा के मामलों में की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत छह महीनों में अपहृत 5205 बालिकाओं को उनके घर वापस पहुंचाया गया है, जो कि कुल अपहृत 8566 बालिकाओं का 60.8 प्रतिशत है.
बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है. अब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में हैं.
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केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के दो जिले मुरैना एवं विदिशा का चयन किया गया है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव, वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलेंटियर बनाई जाएगी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करेगी. उन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों का एक कारण बेरोजगारी भी है, इसलिए प्रदेश में प्रतिमाह हर जिले में रोजगार अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए.