PM मोदी से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे बोले- मराठा आरक्षण को लेकर बात हुई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से आज दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे और मराठा आरक्षण, चक्रवात ताउते के मुद्दे पर बात की. चक्रवात तउते से मची तबाही के बाद अब राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायत के मामले पर भी चर्चा की गई है. प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मीडिया को बताया कि बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है. इसमें आरक्षण का मुद्दा भी शामिल था. उद्धव ने कहा कि हमने किसान के मुद्दे को भी हमने पीएम के सामने रखा है. जैसे फसल के लिए कर्ज मिलता है वैसे ही फसल के लिए बिमा मिल जाएं. इसके लिए हमने "बिड मॉडल" के जिक्र किया है.

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मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तो उनके साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार और महाराष्‍ट्र सरकार में पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री अशोक चव्‍हाण भी थे. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच 12 महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई. जिनमें से मराठा, ओबीसी, प्रमोशन में आरक्षण, क्रॉप इंश्योरेंस, जीएसटी, कोविड वैक्सीनेशन आदि को लेकर चर्चा की गई. बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को ताउते तूफान से हुए नुकसान की भी जानकारी दी है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हाल ही में ताउते तूफान मुंबई समेत राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों को स्पर्श कर के गया भले ही तूफान ने सिर्फ स्पर्श किया लेकिन उसकी वजह से नुकसान बहुत हो जाता है. इसको लेकर भी हमने प्रधानमंत्री के सामने बात रखी है. 

मराठी भाषा को दर्जा देने की मांग की

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने बात पीएम के सामने रखी है. मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलें इसके लिए हमने सभी कागजात केंद्र को पहलें ही दिए है. अभी उसमे जरूरती डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो वो भी हमें बताए जाएं. कोई फॉर्मलिटी बची हो तो हमें बताई जाए हम उसे पूरा करेंगे. लेकिन मराठी भाषा को जल्द से जल्द क्लासिक भाषा का दर्जा दिए जाने की सूचना देने की मांग हमने पीएम से की है. मराठी भाषा विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस बारे में पूरी जानकारी लेकर इसपर ध्यान देंगे. हमें पूरा विश्वास है, आशा है उमीद है कि पीएम जल्द सकरात्मक फैसला लेंगे.

मराठा आरक्षण को लेकर क्या बात हुई

उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि हमने मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री के सामने बात रखी है. उन्होंने कहा कि हमने पीएम को बताया है कि 5 मई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर प्रतिकूल फैसला दिया है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 102 में बदलाव होने की वजह से अब SEBC के अंतर्गत किसी को आरक्षण देना का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं रहा है. बैठक में SC/ST पदोन्नक्ति आरक्षण को लेकर बात हुई है. अशोक चव्हाण ने कहा कि अब आरक्षण को लेकर राज्य से ज्यादा ताकत केंद्र के पास है, ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी का पक्ष रखना चाहिए. 

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GST रिटर्न्स को लेकर की ये अपील

बैठक में 14वें आयोग की निधी पर भी चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएम से 14वें आयोग की पेंडिंग निधी को जल्द देने की अपील की. GST रिटर्न्स को लेकर बात हुई GST रिटर्न्स समय पर देने की पीएम से विनती की है. राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि आरक्षण का मसला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि देशभर का है. वहीं, जीएसटी को लेकर कहा कि हमारा 24 हजार करोड़ रुपये का हिस्सा मिलना बाकी है, इसे जल्द से जल्द हमें दिया जाए.

HIGHLIGHTS

• CM बनने के बाद दूसरी बार PM मोदी से मिले उद्धव
• उद्धव के साथ अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे
• मराठा आरक्षण, मराठी भाषा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई