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बाबा सिद्दीकी की हत्या से भड़के ओवैसी, चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी धमकी!

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में राज्य सरकार पर कड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की क्या हालत होगी?

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Garima Sharma
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बाबा सिद्दीकी की हत्या से भड़के ओवैसी, चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी धमकी

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मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इस सरेआम हत्या ने न केवल समाज को बल्कि राजनीतिक दलों को भी गहरे संकट में डाल दिया है. महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं. इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए हैं.

बाबा सिद्दीकी की हत्या

ओवैसी का कहना है कि यदि सरकार अपने ही गुट के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा? उन्होंने यह भी सवाल किया कि धमकी मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई. उनके अनुसार, मुंबई की पुलिस अब कमजोर हो चुकी है, और सरकार सही आरोपियों तक पहुंचने में असफल साबित होगी. ओवैसी ने यह स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार केवल अपनी छवि को बचाने में लगी है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सूबे की जनता जरूर इन्हें सबक सिखाएगी.

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

इसी संदर्भ में शिवसेना नेता संजय निरूपम ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण बाबा सिद्दीकी जैसे नेता की हत्या सरेआम हो गई. इसके साथ ही, एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह स्वयं कहते हैं कि लोकल लेवल के कार्यकर्ताओं को तोड़ो और खरीदो. राज्य सरकार का ध्यान केवल नेताओं को तोड़ने पर है, न कि राज्य की कानून व्यवस्था पर.

वर्षा गायकवाड़ ने चिंता जताई

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यदि सत्ता पक्ष के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो विपक्ष और आम लोगों की सुरक्षा की कल्पना करना भी कठिन है. सांसद ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए.

 

 

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