Maharashtra Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana: महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना, किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न वर्गों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है. महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है. इस योजना के तहत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकें.
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल
आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल' की स्थापना को भी मंजूरी दी है. इस महामंडल का मुख्य उद्देश्य वारकरी समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है. इसके तहत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे वारकरी समुदाय को लाभ मिल सके.
मातंग समुदाय के लिए कौशल प्रशिक्षण संस्थान
वहीं आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने मातंग समुदाय के लिए एक कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी निर्णय लिया है. इस संस्थान का उद्देश्य मातंग समुदाय के युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इससे मातंग समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना
इसके साथ ही शिंदे सरकार की कैबिनेट ने राज्य के किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना के लिए 7,775 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है. इस योजना का लाभ प्रदेश के 44 लाख किसानों को मिलेगा. इसके साथ ही खरीफ सीजन के लिए कपास और सोयाबीन किसानों को 2 हेक्टेयर तक के लिए 1 हजार रुपये और 2 हेक्टेयर से अधिक फसल उगाने के लिए 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी गई है. इस कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.
विरार-अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और पुणे रिंग रोड
इसके अलावा कैबिनेट के एक अन्य निर्णय के अनुसार विरार-अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और पुणे रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 27,750 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया जाएगा. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को सुधारना और यातायात को सुगम बनाना है. इससे राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी.
HIGHLIGHTS
- अब महाराष्ट्र में भी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली
- बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान
- मातंग समुदाय के लिए कौशल प्रशिक्षण संस्थान
Source : News Nation Bureau
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
Follow Us/newsnation/media/post_attachments/images/2024/07/12/mukhyamantri-teerth-darshan-yojana-59.jpg)