महिलाओं के लिए खुशखबरी! लाड़ली बहना योजना के तहत सरकार का बैंकों को अहम निर्देश

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर शिवसेना फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. ऐसे में प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहनाा योजना का प्रचार प्रसार दल को अच्छा बल दे रहा है. वर्तमान में इस योजना की चर्चा भी बहुत हो रही है, जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने बैंकों को कुछ निर्देश दिए हैं.

दरअसल, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए प्रत्येक महिला को 3 हजार रुपये दिए गए हैं. यूं तो इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में यह राशि जमा हो चुकी है. पैसा उसी बैंक खाते में जमा किया गया है, जो महिला के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है. लेकिन कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस, चार्ज और अन्य दंडात्मक शुल्कों के नाम पर महिलाओं के खातों से कुछ राशि काट ली है. इस कारण, कई महिलाओं को उनके खातों में जमा की गई पूरी राशि नहीं मिल पाई है.

क्या है बैंकों को सरकार के निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि राज्य सरकार के इन निर्देशों के बाद अब लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को पूरी राशि प्राप्त होगी, और बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं काटा जाएगा. इस निर्णय से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और योजना का लाभ सही तरीके से उन तक पहुंच सकेगा.

ऋण के लिए भी राशि में न करें कटौती 

अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाए. यहां तक कि अगर किसी महिला का ऋण बकाया है, तो भी इस योजना के तहत जमा की गई राशि को उस ऋण के लिए नहीं काटा जा सकता है. इसके अतिरिक्त, यदि किसी महिला का बैंक खाता किसी भी कारण से बंद कर दिया गया है, तो उसे फिर से सक्रिय किया जाए.

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गौरतलब है कि इस योजना के तहत अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं आवेदन भी कर चुकी हैं. साथ ही इससे अब तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता भी मिल चुकी है. ऐसे में अब बैंकों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश जारी निर्देश क्या विधानसभा चुनावों में एमपी की तरह सफलता दिला पाएंगे या नहीं ये तो नतीजे ही बताएंगे.