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शरद पवार को केंद्र सरकार से मिल सकती है Z+ सुरक्षा, जानें क्या है पूरा मामला?

Sharad Pawar: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिल सकती है और पवार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

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Ritu Sharma
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Sharad Pawar

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Maharashtra Politics News: एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को केंद्र सरकार द्वारा जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है. महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए शरद पवार की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया जा सकता है. फिलहाल, शरद पवार को राज्य सरकार की ओर से जेड प्लस सुरक्षा मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की योजना बना रही है.

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सीआरपीएफ अधिकारियों की शरद पवार से मुलाकात

वहीं सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में सीआरपीएफ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने एनसीपी के क्षेत्रीय कार्यालय में शरद पवार से मुलाकात की. इस दौरान सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और शरद पवार की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों ने राज्य में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है. कहा जा रहा है कि शरद पवार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है.

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शरद पवार के आगामी दौरे और सुरक्षा की जरूरत

आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान शरद पवार विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे. हाल ही में मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल में शामिल होने के दौरान शरद पवार को काले झंडे दिखाए गए थे, जो भविष्य में उनकी सुरक्षा के प्रति चिंताओं को बढ़ा सकता है. इसके अलावा, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे भी राज्य में तनाव बढ़ा सकते हैं. कुछ साल पहले दिल्ली में शरद पवार पर हुए हमले को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा को और मजबूत करना आवश्यक माना जा रहा है.

शरद पवार की राजनीतिक अहमियत और व्यापक समर्थन

इसके अलावा आपको बता दें कि शरद पवार महाराष्ट्र के अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं, जिनका राजनीतिक कद हर दल के नेता स्वीकार करते हैं. राज्य और केंद्र, दोनों ही जगहों पर उनके प्रशंसक और समर्थक मौजूद हैं. हालांकि पिछले एक साल में एनसीपी में विभाजन हुआ और कई नेता शरद पवार का साथ छोड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा. अपने राजनीतिक अनुभव और सूझबूझ के कारण वह अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने की योजना भी उनके प्रति सम्मान और समर्थन का संकेत है.

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