शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, लातूर के बाद अब नवी मुंबई का केस भी जांच करेगी CBI
22 जून को बरेली में दो भूमाफिया गुटों के बीच सड़क पर खुलेआम गोलियां चल रही थीं. इस मामले में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है. अब गैंगवार के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है.
highlights
- शिंदे सरकार का बड़ा फैसला
- लातूर के बाद अब नवी मुंबई का केस भी जांच करेगी CBI
- नवी मुंबई में डमी कैंडिडेट का था मामला
New Delhi:
Maharashtra News: महाराष्ट्र के लातूर में हुए NEET पेपर लीक केस की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. यह मामला तब सामने आया जब NEET परीक्षा का पेपर लीक हो गया और यह खबर पूरे राज्य में फैल गई. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की, लेकिन मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए इसे CBI को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया. नवी मुंबई में CBD बेलापुर स्थित DY पाटिल यूनिवर्सिटी के सेंटर पर भी NEET परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट बैठने का मामला सामने आया था. इस साल मई महीने में हुई इस घटना में राजस्थान की 20 साल की एक सेकंड ईयर की छात्रा ने जलगांव की एक परीक्षार्थी के बदले परीक्षा दी थी. इस मामले में भी CBI को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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घटना का खुलासा
परीक्षा के दौरान, आधार नंबर और बॉयोमैट्रिक वेरिफिकेशन के समय डमी कैंडिडेट की जानकारी असली परीक्षार्थी से मेल नहीं खा रही थी. शुरुआत में सेंटर इंचार्ज को यह तकनीकी खराबी का मामला लगा, लेकिन परीक्षा के बाद जब दोबारा वेरिफिकेशन किया गया, तो वही परिणाम आया. पूछताछ के बाद छात्रा ने स्वीकार किया कि वह एक डमी कैंडिडेट है और जलगांव के एक विद्यार्थी के बदले परीक्षा देने आई है.
छात्रा का खुलासा और परिस्थितियां
इस मामले में 20 साल की छात्रा ने आगे खुलासा किया कि उसके पिता की नौकरी चली गई थी और परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी कारण उसने यह कदम उठाया. एक व्यक्ति उसे राजस्थान से नवी मुंबई लेकर आया था और परीक्षा केंद्र के बाहर उसका इंतजार कर रहा था लेकिन जब पुलिस की हलचल देखी, तो वह व्यक्ति वहां से भाग गया.
पुलिस कार्रवाई और CBI की भूमिका
इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 20 साल की डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन मामला दर्ज कर लिया था. अब इस मामले की जांच भी CBI को सौंप दी गई है. CBI दोनों मामलों की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को कानून के तहत उचित सजा मिले.
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