Sanjay Raut फंसे, 'चोर मंडली' बयान पर विशेषाधिकार हनन के मामले में दोषी करार

Sanjay Raut : शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानपरिषद की आलोचना के मामले में विशेषाधिकार हनन के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें उनके जवाब को असंतोषजनक पाया गया है.

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Shravan Shukla
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Sanjay Raut

Sanjay Raut( Photo Credit : File)

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Sanjay Raut : शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानपरिषद की आलोचना के मामले में विशेषाधिकार हनन के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें उनके जवाब को असंतोषजनक पाया गया है. इसके बाद उनके खिलाफ प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र विधानपरिषद के सदस्यों को चोर मंडली कह कर संबोधित किया था. 

क्या था पूरा मामला?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कथित तौर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने विधान परिषद के सदस्यों को चोर मंडली कहा था. अब विधान परिषद ने उनके इस बयान को विशेषाधिकार का हनन माना है. इस मामले में पिछले महीने ही सुनवाई शुरू हुई थी, जिस पर अब महाराष्ट्र विधान परिषद ने फैसला ले लिया है. विधान परिषद ने उनके बयान को गलत माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति को सूचित किया जा रहा है. 

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राज्यसभा के पास क्यों भेजा गया मामला?

इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विशेषाधिकार नोटिस पर राउत का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके बयान से विशेषाधिकार का हनन हुआ है, लेकिन नियम के अनुसार, इसे राज्यसभा सचिवालय को भेजा गया है क्योंकि राउत राज्यसभा के सदस्य हैं. ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी कदम सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही उठा सकते हैं. हालांकि अभी इसमें करीब दो सप्ताह का समय लग सकता है.

HIGHLIGHTS

  • संजय राउत की बढ़ीं मुश्किलें
  • विशेषाधिकार हनन के मामले में दोषी करार
  • राज्यसभा के सभापति के पास भेजा गया प्रस्ताव
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