शिंदे सरकार ने UPS को दी मंजूरी, केंद्र की नई योजना को लागू करने वाला महाराष्ट्र बना पहला राज्य

केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम देने की घोषणा की है. केंद्र के बाद राज्य में यूपीएस की मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है. महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है. 

 बता दें कि मोदी कैबिनेट ने रविवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की घोषणा की थी, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान था. केंद्र के इस प्रावधान को महाराष्ट्र सरकार ने हाथों हाथ लेते हुए अपने राज्य में इस स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है. इस स्कीम का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा.

राज्य सरकारों भी इस स्कीम को लागू कर सकती है

रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है.केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी इस योजना को लागू करने का विकल्प दिया है. जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले अपने राज्य कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देने की मंजूरी दी है. 

तय पेंशन और फैमिली पेंशन का प्रावधान

यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देने का प्रावधान है. 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए इस योजना को लागू किया है. इसके अलावा महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस स्कीम के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है.