Karnataka सरकार का U Turn, क्यों वापस लेना पड़ा प्राइवेट जॉब में लोकल को रिजर्वेशन देने का फैसला?

Karnataka Reservation:  कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है. कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस बिल पर पुनर्विचार किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी श्रेणी वाली नौकरियों में लोकल लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की थी. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद माना जा रहा था कि सरकार इस फैसले को वापस ले सकती है. अब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को कैंसिल कर दिया.

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The bill approved by the cabinet to provide reservation for Kannadigas in private sector organizations, industries and enterprises has been temporarily put on hold.

This will be reviewed and decided in the coming days.

Source: Karnataka CMO pic.twitter.com/L27qUW3bZe

— ANI (@ANI) July 17, 2024

दरअसल, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय (कन्नड़) लोगों के लिए 100 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा की थी. उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसको बाद में हटा लिया गया था. सिद्धारमैया ने एक्स पर एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैबिनेट ने कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों और अन्य ऑर्गनाइजेशंस में प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत अन्य पदों के लिए 75 प्रतिशत रिजर्वेशन तय करने वाले बिल को मंजूरी देदी है. 

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इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल यानी मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के सभी निजी क्षेत्र में सी और डी ग्रुप वाले पदों पर कन्नड़ लोगों की 100 प्रतिशत भर्ती अनिवार्य कर दी जाए. इसके लिए संबंधित बिल को मंजूरी भी मिल गई है. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट को हटा लिया. इस फैसले को लेकर हर तरफ कर्नाटक सरकार का विरोध शुरू हो गया था. यही वजह है कि सरकार ने अपने इस फैसले पर रोक लगा दी. कर्नाटक सरकार ने अब इस बिल पर पुनर्विचार की बात कही है.

Source : News Nation Bureau