Punjab News: पंजाब सरकार ने खत्म की बिल्डरों की टेंशन, 51 कॉलोनाइजरों को सौंपे क्लीयरेंस सर्टिफिकेट!

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के बिल्डरों और प्रोमोटरों की टेंशन खत्म कर दी है. सरकार ने रियल स्टेट से उड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किए हैं. ये सर्टिफिकेट आज यानी बुधवार को आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित पहले विशेष शिविर में बांटे गए. इसके पीछे सरकार का मकसद पारदर्शिता को बढ़ाना, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाना और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना है. 

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पंजाब भवन में लगा था विशेष शिविर

पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे गए.

अब नवंबर में लगेगा ऐसा दूसरा कैंप 

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए आज पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया गया है. नवंबर के अंत में इसी प्रकार का दूसरा शिविर लगाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए ई-मेल transparency.hud@gmail.com बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है.

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मंत्री मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि, ‘वे सरकार की इस पहल में पूर्ण सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहां के निवासियों को अधिक से अधिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें. मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें.’

'लोगों की भलाई के लिए लिया फैसला'

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते आज यह शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं. सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा. सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे.

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आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कार्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया.

कार्यक्रम में मौजूद रहे ये लोग

इस मौके पर विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित सर्टिफिकेट सौंपे गए और मौके पर फीडबैक भी ली गई कि उन्होंने कहा कि अगर किसी चरण में कोई समस्या आई हो तो उसके बारे में जरूर बताएं. पुडा के सीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक नीरू कात्याल गुप्ता ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया. इस मौके पर बीडीए और पीडीए के सीए मनीषा राणा, एडीए और जेडीए के सीए अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सीए हरप्रीत सिंह और पुडा के एसीए ईनायत भी मौजूद रहे. 

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