आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के नेता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट दिनेश चड्डा (Dinesh Chaddha) ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री (Transport Minister) अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (Amarinder Singh Raja Wadding) के दावों को खानापूर्ति बताया है. दिनेश चड्डा ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री जी आप आंकड़ों का खेल खेलकर मजे ले रहे हो लेकिन पंजाब के लोगों को असल मजा उस समय आएगा, जब कांग्रेस (Congress) और अकाली दल बादल (Akali Dal Badal) के ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ केस दर्ज होंगे और सरकारी खजाने की लूट का पैसा वापस करवाओगे.
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आपको बता दें कि एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने पार्टी मुख्यालय में 21 अक्टूबर गुरुवार को कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग अपने रिपोर्ट कार्ड में बताएं कि उन्होंने कांग्रेसियों और अकालियों के अवैध बढ़ोतरी वाले हजारों परमिटों में से कितनों को रद्द किया और कितने केस दर्ज करवा कर लूटे गए टैक्स की रिकवरी शुरू करवाई है? उन्होंने कहा कि अगर वडिंग द्वारा पिछले साढ़े 4 साल के कार्यकाल का पश्चाताप सच्चा है तो उस समय पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रही रजिया सुल्ताना और अरूणा चौधरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, जिन्होंने मंत्री रहते समय ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी.
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उन्होने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि उन्होंने 258 बसों को बंद किया है और इससे ट्रांसपोर्ट विभाग को प्रतिदिन 53 लाख रुपये से अधिक का लाभ हुआ है. ऐसी गैर-कानूनी बसों के कारण पिछले 15 साल में विभाग को करीब 3 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री से सवाल किया की यदि पंजाब में अवैध रूप से चल रही 5 हजार बसों के खिलाफ खिलाफ सही मायने में कार्रवाई हुई है तो राजा वडिंग के अपने कबूलनामे के अनुसार पंजाब के खजाने पर 15-20 हजार करोड़ से अधिक का डाका पड़ा है.
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दिनेश चड्डा ने ट्रांसपोर्ट मंत्री को पत्र लिखकर और ट्वीट कर बिना नीति से रूट परमिट बढ़ाने वाले अकाली और कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई बार प्रार्थना की लेकिन मंत्री ने इन सियासी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. चड्ढा ने कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले बस परमिटों में सरकारी बसों और प्राइवेट बसों के परमिटों की निश्चित संख्या होती है. चड्ढा ने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग को इस तरह के हजारों परमिटों को तुरंत रद्द करने समेत जिम्मेदार अधिकारियों और सियासी लोगों पर केस दर्ज किए जाने की मांग की है.