पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Punjab CM Bhagwant Mann ) ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करने का फैसला लिया गया है. मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर मुझे भेजो ताकि हम विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सकें. आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को अपनी पहली बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरी देने को हरी झंडी दे दी. यह फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में लिया गया.
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित तंत्र के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा. कुल 25,000 नौकरियों में से 10,000 भर्तियां पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए होंगी, जबकि बाकी नौकरियां दूसरे विभागों में दी जाएंगी. सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन नौकरियों के विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसी तरह अगले विधानसभा सत्र में वित्तवर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगें पेश किए जाने को भी मंजूरी दी। यह फैसला वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान लंबित देनदारियों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अतिरिक्त या अधिक व्यय के लिए बजट मुहैया कराएगा.
मंत्रिपरिषद ने इसी तरह वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून तक के अनुमानित व्यय विवरण (लेखानुदान) को नियम 164 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में पेश करने की भी स्वीकृति दी.
Source : News Nation Bureau