Punjab: CM Bhagwant Mann का बड़ा ऐलान, फसल खराब होने पर 25% ज्यादा मुआवजा

Big relief for farmers : पंजाब के किसानों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसलों के खराबे के मुआवज़े में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है. मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और पटियाला का तूफानी दौरा करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फसल का नुकसान 75 प्रतिशत से अधिक होता है तो राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ( CM Bhagwant Mann ) ने कहा कि यदि नुकसान 33 से 75 प्रतिशत तक होता है, तो किसानों को 6750 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. भगवंत मान ने कहा कि मजदूरों को 10 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उनको कोई वित्तीय मुश्किल पेश न आए. उन्होंने कहा कि पूरे मकान के नुकसान के मुआवजे के तौर पर 95100 रुपए दिए जाएंगे, जबकि घरों के मामूली नुकसान के लिए 5200 रुपए दिए जाएंगे. 

फसल बीमा योजना लाएगी पंजाब सरकार

प्राकृतिक आपदा से किसानों को बचाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार फसल बीमा योजना लाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐलानी गई फसल बीमा योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई थी, परन्तु राज्य सरकार की योजना से किसानों को असली राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज-कल 20 मिनट की ओलावृष्टि किसानों के चेहरों पर मुसीबत ला देती है, परन्तु यह योजना किसानों के के हितों की रक्षा करेगी. भगवंत मान ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार इस मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ है और उनके कल्याण के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.

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लगातार बरसात फसलों के लिए नुकसान देह

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बरसात खड़ी गेहूं और रबी की अन्य फसलों के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि के साथ आई बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है और बड़ी संख्या में किसानों की रोजी-रोटी को चोट पहुंचाई है. भगवंत मान ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि कई एकड़ से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है क्योंकि इस पड़ाव पर रबी की फसलें कटाई के लिए लगभग तैयार थीं. 

HIGHLIGHTS

• पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान
• फसल खराब होने पर मुआवज़े में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान
• फसल बीमा नीति लाएगी राज्य सरकार