Punjab Budget 2023: रोजगार सृजन के लिए 231 करोड़, 2.5 लाख लोगों के लिए नौकरी

Punjab Budget 2023: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है. बीते साल भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) का यह पहला पूर्ण बजट है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema)  ने बजट को पेश किया. अपने बजटीय भाषण में सबसे पहले उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई. हरपाल​ सिंह चीमा का कहना है कि 'आप' पार्टी ने परिवार को हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का अपना वादा पूरा किया है.  पंजाब में स्टेट यूनिवर्सिटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के​ लिए 990 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है. पंजाब के वित्त मंत्री के अनुसार, बजट में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिए 231 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह विगत वर्ष की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक है. 

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पंजाब के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुखता से रखा गया है. इसमें 11 फीसदी बजट बढ़ाने की घोषणा की गई है. वित्त वर्ष 2023-24 को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय खर्च का प्रावधान है. यह बीते साल की तुलना में 11 फीसदी है. 

पराली प्रबंधन को लेकर भी बजट तय

सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर भी बजट तय किया है. इसके लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं. वित्तमंत्री चीमा ने घोषणा की है कि सरकार फसल बीमा आरंभ करेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को लेकर 1015 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रदेश औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए 2,700 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है. 

बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 26,295 करोड़ रुयये का बजट

राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 26,295 करोड़ रुयये का बजट तय किया गया है. यह बीते वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़ा है. ग्रामीण विकास और पंचायतों को लेकर 3,319 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. इस अर्थ है कि बीते वर्ष की अपेक्षा में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई. नगरीय विकास के लिए 6596 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए 567 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. यह बीते वर्ष की तुलना में 42 प्रतिश  ज्यादा है.

HIGHLIGHTS

• पराली प्रबंधन को लेकर 350 करोड़ रुपये रखे
• बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 26,295 करोड़ रुयये
• ग्रामीण विकास और पंचायतों को लेकर 3,319 करोड़ रुपये