खाने में मिलावट के खिलाफ मान सरकार का सबसे बड़ा अभियान, अब मिलावट करने वाले सीधे जाएंगे जेल

जाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मिलावटखोरी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिस पैमाने पर कार्रवाई की है, वह पूरे देश में एक मिसाल बन गई है.

जाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मिलावटखोरी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिस पैमाने पर कार्रवाई की है, वह पूरे देश में एक मिसाल बन गई है.

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Ravi Prashant
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भगवंत मान Photograph: (NN)

पंजाब में अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी सरकार ने मिलावटखोरी के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और सख्त अभियान शुरू किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है. सरकार का साफ संदेश है कि अब सेहत से समझौता नहीं होगा, और जो करेगा, सीधा जेल जाएगा.

कागज नहीं जमीन पर दिखा रहा है असर

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इस अभियान की खास बात ये है कि ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जिले और हर गली तक इसकी पहुंच बनाई गई है. दूध, पनीर, देसी घी, मिठाई, मसाले, फल-सब्जी जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के हजारों सैंपल इकट्ठा किए गए, और जिनमें गड़बड़ी मिली वहां तुरंत एक्शन हुआ. 

बैक टू बैक हो रही है कार्रवाई

पनीर के 2340 सैंपल लिए गए, जिनमें 1000 से अधिक में गड़बड़ी पाई गई. वहीं, 5300 किलो पनीर जब्त, 4200 किलो नष्ट किया गया. इसके अलावा दूध के 2559 सैंपल में से 700 अमानक पाए गए. 4000 किलो दूध जब्त और नष्ट. देसी घी, मसाले, मिठाइयों और फल-सब्जियों में भी व्यापक जांच की गई, और जहां भी मिलावट या खराब गुणवत्ता मिली, तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई. 

आधुनिकता से लैस है ये अभियान

यह अभियान सिर्फ धर-पकड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस है. हर जिले में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नामक मोबाइल लैब यूनिट भेजी गई हैं जो मौके पर जाकर जांच करती हैं. साथ ही, मोहाली का बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, खरड़ की स्टेट फूड लैब और लुधियाना की वेटरनरी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से तकनीकी मदद ली जा रही है.

पंजाब बन गया पहला राज्य

पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने बच्चों को बेचे जाने वाले एनर्जी ड्रिंक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया. साथ ही 500 से ज्यादा जागरूकता शिविर, 150 से ज्यादा 'ईट राइट इंडिया' सर्टिफाइड स्ट्रीट फूड हब और क्लीन कैंपस ये सब बताने के लिए काफी हैं कि सरकार ने सिर्फ कानून लागू नहीं किए, बल्कि लोगों की सोच और आदतों में भी बदलाव लाने की कोशिश की है.

मान सरकार ने कर दिखाया

मान सरकार ने दिखा दिया है कि ईमानदारी और इच्छाशक्ति हो तो जनता के हक में बदलाव लाना मुश्किल नहीं. इस अभियान ने न सिर्फ सिस्टम को साफ किया है, बल्कि लोगों के मन में एक भरोसा भी जगाया है  कि उनकी सेहत और उनके बच्चों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है.

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