पंजाब (Punjab) में पुलिस ने बेरोजगार शिक्षकों पर लाठियां भांजी है. ये बेरोजगार शिक्षक पात्रता की परीक्षा पास करने के बाद वाईपीएस चौक से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला स्थित आवास के लिए मार्च कर रहे थे. शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ये बेरोजगार अभ्यर्थी सरकार से नौकरी की मांग कर रहे थे. इन बेरोजगार अभ्यर्थियों में एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग (ETT) और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के अभ्यर्थी शामिल थे.
Punjab: Police baton charge Elementary Teacher Training (ETT) & Teachers Eligibility Test (TET) qualified unemployed teachers who were marching from YPS Chowk to Chief Minister Captain Amarinder Singh's residence in Patiala, demanding govt jobs. pic.twitter.com/oeTwqnLZzj
— ANI (@ANI) March 8, 2020
वित्तमंत्री ने किया था शिक्षा बजट के लिए 13092 करोड़ के खर्च का ऐलान
आपको बता दें कि अभी हाल में ही पंजाब (Punjab) सरकार ने राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिये 1.54 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने बजट पेश करते हुए बजट में शिक्षा के लिये 13,092 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये 4,675 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जबकि कृषि मजदूरों का ऋण माफ करने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसके लिये 520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
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वित्तमंत्री ने किया था 2 लाख युवाओं के लिए नौकरी का ऐलान
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने बजट भाषण में पंजाब के 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान भी किया है. वर्ष 2020-21 के लिए पंजाब का कुल बजट 1,54,805 करोड़ रुपए रखा गया है. इसके अलावा पंजाब सरकार ने इस बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ कर्ज माफी की भी बात कही है. किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए इस बजट में बड़े ऐलान किए थे. पंजाब सरकार ने इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 60 साल से 58 साल कर दी थी.
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पंजाब में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी लागू
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): पंजाब (Punjab) के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार ने 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख से अधिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 6 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने बजट भाषण के दौरान सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि वेतन आयोग की नई सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा.
पिछले एक साल में राज्य में महंगाई भत्ते में 3 बार बढ़ोतरी हुई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 148 फीसदी हो गया है. बता दें कि 1 वर्ष पहले राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 132 फीसदी था. गौरतलब है कि पिछले 1 साल में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 बार बढ़ोतरी की है. फरवरी 2019 के दौरान राज्य में महंगाई भत्ते की दर 132 फीसदी थी और उस समय राज्य सरकार ने भत्ते में 7 फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था.