पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं के बीच स्मार्टफोन वितरण के तौर-तरीकों को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे दिसंबर से योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया. यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर जिले में की. सरकार ने एक बयान में कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वेंडर का चयन खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा.
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निविदा दस्तावेज पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया जाएगा. वेंडर का दो महीने के अंदर चयन कर लिया जाएगा और फोन की पहले बैच का वितरण दिसंबर में किया जाएगा. विवरण देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पहले चरण में मोबाइल फोन उन छात्राओं को दिया जाएगा, जिसके पास स्मार्ट फोन नहीं है और वह इस वित्त वर्ष में सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं. फोन में विभिन्न स्मार्ट फीचर होंगे, जैसे टच स्क्रीन, कैमरा व सोशल मीडिया एप्लीकेशन. राज्य ने चुनावी वादे के अनुरूप अपने बजट में 'मोबाइल फोन्स टू द यूथ स्कीम' की घोषणा की थी.