राजस्थान में कैंसर के खिलाफ और तेज होगी जंग, स्टेट इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स का हुआ गठन

Rajasthan News: राजस्थान में कैंसर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं और गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इस टास्क फोर्स का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं.

टास्क फोर्स का गठन और उसके उद्देश्य

आपको बता दें कि स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के अधीक्षक, बीकानेर के टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर के अधीक्षक और नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज के स्टेट नोडल अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं. इस टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में निदेशक जनस्वास्थ्य की भूमिका होगी. इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. जतिन ठक्कर और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के डॉ. एस.सी. पारीक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.

इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य राज्य में कैंसर से संबंधित निदान, रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है. यह टास्क फोर्स विभिन्न विभागों, एनजीओ, और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी, जिससे रोगियों के पुनर्वास, पोस्ट केयर सुविधा, जनजागरूकता, रिसर्च और क्षमता संवर्धन जैसे क्षेत्रों में प्रगति की जा सकेगी.

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कार्यान्वयन और बैठकें

आपको बता दें कि प्रारंभिक चरण में, टास्क फोर्स की हर माह बैठक आयोजित की जाएगी ताकि योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो सके. इसके बाद, त्रैमासिक बैठकें की जाएंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं.

आरएमएससीएल द्वारा खरीद प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण

इस पहल के साथ ही, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) ने चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया. इस वेबिनार का उद्देश्य सप्लायर और बिडर्स के साथ खरीद प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है. आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक, नेहा गिरि ने बताया कि इस पहल से खरीद प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा.