राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के समय की सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदलने की तैयारी कर रही है. जल्द ही 80 लाख सरकारी स्कूली बच्चों की ड्रेस बदल जाएगी. इस बार सरकार सभी सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देगी. मुख्यमंत्री ने हाल ही इसे मंजूरी दी है. अभी यूनिफॉर्म में कत्थई रंग की पेंट और भूरे रंग का शर्ट है, इसका रंग बदला जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने की घोषणा की थी. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल ड्रेस का रंग बदल सकता है, लेकिन नई स्कूल ड्रेस का रंग क्या होगा? ये कमेटी तय करेगी. सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त ड्रेस दी जाएगी. इसके लिए हम डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसा डालें या ड्रेस उपलब्ध करवाएं इस पर जल्द फैसला किया जाएगा.
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डोटासरा ने भाजपा सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में किए गए बदलाव सहित योजनाओं की समीक्षा करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार ने साइकिल से लेकर पाठ्यक्रम तक सभी में भगवाकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को साइकिल, पाठ्यक्रम, सरकारी स्कूलों की ड्रेस सहित पिछली सरकार के सभी निर्णयों की समीक्षा करते हुए रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे, शिक्षा राज्यमंत्री के इस निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर साइकिल के रंग और स्कूली ड्रेस के रंग में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. जिस पर आगामी समय में शीघ्र निर्णय किया जा सकता है. दरअसल पिछली सरकार के दौरान सत्र 17-18 में स्कूली यूनिफॉर्म में हल्के भूरे रंग की शर्ट, कुर्ता और कत्थई रंद की पैंट, स्कर्ट, सलवार लागू किया गया था. माना जाता है कि आरएसएस के गणवेश का रंग भी कुछ इसी तरह है.
2017 में बीजेपी राज में बदली गई थी स्कूली ड्रेस, वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के वक्त 2017 में सरकारी स्कूलों की ड्रेस का रंग बदला गया था. बीजेपी राज में नीले और आसमानी रंग के स्कूली बच्चों के ड्रेस को बदलकर कत्थई और गुलाबी रंग का कर दिया था. उस वक्त कांग्रेस ने ड्रेस कोड का भगवाकरण करने के आरोप लगाए थे. बीजेपी राज में 20 साल बाद स्कूल ड्रेस का रंग बदला गया था.भाजपा का आरोप है बर्निंग इसयू से ध्यान भटकाने के लिए गहलोत सरकार यह कदम उठा रही है,,,गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है.
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गहलोत सरकार ने पिछले साल ही सरकारी स्कूलों की ड्रेस बदलने पर विचार कर लिया था. इसके लिए कमेटी बना दी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह प्रस्ताव अटक गया था. इस बार सरकार सभी सरकारी स्कूलों के बच्चें को मुफ्त ड्रेस देगी इसलिए रंग बदलने में दिक्कत नहीं आएगी. पहले अभिभावकों के खर्च पर आने वाली यूनिफॉर्म का रंग बदलने से विरोध भी हो रहा था.