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Rajasthan Budget: 4 लाख युवाओं को नौकरी, 33 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, जानें बजट में किसे क्या मिला?

Rajasthan Budget 2024-25: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया. इस बजट में हर वर्ग के लिए ऐलान किए गए हैं. चार लाख युवाओं को नौकरी समेत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तक तमाम ऐलान किए गए हैं.

Updated on: 10 Jul 2024, 12:53 PM

New Delhi:

Rajasthan Budget 2024-25: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकला. भजनलाल सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमार ने युवाओं को चार लाख नौकरी से लेकर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाने तक का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 33 हजार मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने के साथ तीन साल तक फ्री इंटरनेट देने का भी ऐलान किया. स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, विद्युत और खाटू श्याम के लिए भी इस बजट में बढ़े ऐलान किए गए हैं.

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जानें राजस्थान के बजट में किसे क्या मिला?

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के युवाओं को अगले पांच साल में 4 लाख नौकरी देने का बड़ा ऐलान किया है. नौकरियों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है. इसके साथ ही हम पांच साल में 4 लाख नौकरियां देंगे. इसके तहत हर साल एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. इसके साथ ही लेखानुदान में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है.

छात्र-छात्राओं को मिलेंगे फ्री टैबलेट और इंटरनेट

इसके साथ ही राज्य के 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट भी दिया जाएगा.

महिलाओं के लिए बनेंगे पिंक टॉयलेट

राजस्थान के बजट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी निगरीय निकायों के बाजारों में महिलाओं एक लिए बायो पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा.

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सरकार चलाएगी नई बसें
इसके साथ ही परिवहन को सुगम बनाने पर भी जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने राज्य में राजस्थान रोडवेज की 500 नई बसें चलाने की ऐलान किया है. इसके साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसों के खरीदने की घोषणा भी की गई है.

खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा

राजस्थान के बजट में खाटू श्यान के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि खाटू श्याम को भव्यता देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इसके साथ ही 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज-सज्जा के लिए 13 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. साथ ही राज्य के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा. 

बढ़ाया जाएगा बिजली का उत्पादन

इसके साथ ही राज्य में बिजली की खपट पूरी करने के लिए कुसुम योजना के तहत 3 हजार मेगावाट बिजली उत्पदान के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगी. जिसके तहत 2031-32 तक इसमें दो लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

5000 करोड़ से होगा पर्यटन का विकास

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया है. उन्होंने प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाने की घोषणा की. साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने, राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाकर 5000 करोड़ से अधिक के काम कराने की घोषणा की गई है. इस फंड से टूरिज्म के विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास होगा.

जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम

इसके साथ ही राजधानी जयपुर में दिल्ली के भारत मंडपम की तरह 'राजस्थान मंडपम'  बनाने की घोषणा की गई.

पेयजल के लिए की गई बड़ी घोषणा

वहीं राज्य में जलजीवन मिशन के तहत 5846 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए 5 हजार करोड़ से अधिक लागत से पेयजल योजना की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगाए जाने का भी ऐलान किया गया है.

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सड़क निर्माण और शहरों में होगी सड़कों की मरम्मत

वित्त मंत्री ने राज्य में 1500 किलोमीटर सड़क निमार्ण का ऐलान किया है. इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा. राज्य के क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत की भी इंतजाम किया जाएगा.

अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार

राज्य में बिजली के तारों को अंडरग्राउंट करने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश की निकायों को बेहतर बनाने के लिए दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा. इसके लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.