Udaipur बर्बर हत्याकांडः कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी

उदयपुर के कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों  को सरकारी नौकरी मिलेगी. यह फैसला बुधवार को हुए राजस्थान के गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके साथ ही गहलोत सरकार उदयपुर की इस घटना के बाद अपने खिलाफ पैदा हुए उबाल को शांत कर दिया है. इस फैसले से राजस्थान कांग्रेस बीजेपी पर बाजी मारती नजर आ रही है. दरअसल, इस मामले पर राजनीति करना भाजपा को उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दोनों हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे. 

नूपुर शर्मा से की माफी मांगने की मांग

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रतापसिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने की प्रेस ब्रीफिंग की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उदय की घटना में जान गंवाने वाले कन्हैयालाल तेली के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली को नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है. 

उन्होंने कहा कि जब घटना हुई तो सरकार ने सारे प्रोग्राम रद्द कर तत्काल आतंकियों को पकड़ा गया. वहीं, भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जो पार्टियां धर्म के आधार पर दंगा करवाती हैं, उनके लिए लोकसभा में बिल आना चाहिए।. अगर आप नूपुर शर्मा को सही मानते हैं, तो आपने नूपुर शर्मा को पार्टी से क्यों निकाला।. कन्हैया लाल की हत्या करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे।. आज माता काली को सिगरेट पीते दिखाया. आप ऐसे कुछ नहीं दिखा सकते।. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दोषी माना। है. उनको आगे आकर माफी मांगनी चाहिए।.

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उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन का अनुमोदन किया गया है. कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. विशेष योग्यजन के वाहन भत्ते को 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है. विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान अग्रिम पंक्ति में विकास कार्य कर रहा है. 

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

इसके साथ ही कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि अब न्यूज वेबसाइट्स पर भी राजकीय विज्ञापन जारी किए जाएंगे. नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन. तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों के  पुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत. कार्मिकों को एसीपी, वेतन विसंगति आदि संबंधी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह की वृद्धि. 

Source : Lal Singh Fauzdar