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Caste Census: तमिलनाडु विधानसभा से दो बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऐलान.. जाति जनगणना की मांग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जाति-आधारित जनसंख्या जनगणना की मांग की है. बुधवार को राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से जनगणना शुरू करने की मांग की गई थी.

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Sourabh Dubey
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mk stalin( Photo Credit : social media)

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जाति-आधारित जनसंख्या जनगणना (caste-based population census) की मांग की है. बुधवार को राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से जनगणना शुरू करने की मांग की गई थी. मालूम हो कि, भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी. वहीं आज यानि गुरुवार को विधानसभा में सीएम स्टालिन ने राज्य के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. इसके तहत होसुर में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऐलान किया गया है. साथ ही विज्ञान केंद्र और भव्य पुस्तकालय की भी घोषणा की गई है. 

गौरतलब है कि, सीएम स्टालिन ने नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऐलान करते हुए कहा कि, नया हवाई अड्डा 2,000 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा जिसमें सालाना 30 मिलियन यात्रियों का प्रबंधन किया जाएगा. इसका उद्देश्य होसुर, कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास का होगा. 

सीएम ने गिनाई उपलब्धियां 

साथ ही स्टालिन ने होसुर को इलेक्ट्रिक वाहनों में बड़ा निवेश आकर्षित करने का श्रेय भी दिया. साथ ही कहा कि, इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में बदलना जरूरी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनायीं. 

द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि, द्रविड़ियन मॉडल सरकार के तहत, तमिलनाडु सभी क्षेत्रों में विकसित हो रहा है. विशेष रूप से बड़े उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण है. कई विश्व उद्योग तमिलनाडु में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि, मधुराई, कोयंबटूर में पुस्तकालयों के बाद चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर की तर्ज पर त्रिची में भव्य पुस्तकालय और विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा. 

पेश किया जाति-आधारित जनसंख्या जनगणना का प्रस्ताव 

वहीं इससे पहले बुधवार को विधानसभा में जाति-आधारित जनसंख्या जनगणना का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके लिए कहा गया कि- इस प्रकार की जनगणना शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए आवश्यक है. इसके साथ ही प्रस्ताव में केंद्र सरकार से वर्ष 2021 में होने वाले जनगणना कार्य और जाति आधारित जनसंख्या जनगणना शुरू करने का भी आग्रह किया गया. 

Source : News Nation Bureau

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