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UP: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला, जानें क्या है पूरा मामला?

UP 69000 Teachers Bharti: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी शांत नहीं हो रहा है. जहां एक ओर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से भर्ती की सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

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Suhel Khan
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UP 69000 Teachers Bharti: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई पूर्व सूची को रद्द करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. इसमें अनारक्षित वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इससे पहले भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर कैविएट दाखिल की थी.

हाईकोर्ट ने रद्द की थी चयन सूची

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती की प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई चयन सूची को रद्द कर दिया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए. इसके जवाब में योगी सरकार ने बयान जारी कर कहा कि था कि राज्य सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी.

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पहले भी हो चुका है बवाल

इसके पहले भी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आमने-सामने आ चुके हैं. 22 अगस्त को ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया था. इस दौरान अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों ने आमने-सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की. वहीं किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में आकर खड़ी हो गई. हालांकि, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बातचीत कर दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों को आश्वासन उसके बाद धरना समाप्त हुआ था.

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2 सितंबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव

वहीं इस मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे. जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई. जिसके चलते धरना कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग प्रति भारी आक्रोश है. इसी के चलते ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेरने और महा धरना करने का आह्वान किया है. अभ्यर्थियों का ये धरना  लखनऊ के ईको गार्डन में चल रहा है.

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