आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े राज्यों में से एक है. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए इस साल कई बड़े महतवपूर्ण फैसले लिये जिसे पुरे देश ने सराहा. कोरोना के इस वैश्विक महामारी के समय में जब सब कुछ स्याह दिख रहा था उस समय भी अपने मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई. उन्होंने राज्य के 23 करोड़ जनता के हित को सबसे ऊपर रखा. अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर उन्होंने इसको साबित किया कि उनके लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि है.
योगी सरकार के साहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी, वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिये को भी गति दी. उनकी अगुआई में इस दौरान रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, निवेश, उद्योग, गोसंरक्षण, महिला, युवा, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा काम किया. एक से एक बड़े फैसले लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज की बल्कि देश और दुनिया के सामने कोरोना से लड़ने और जीवन को गतिमान रखने का नया माडल भी पेश किया. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी. आइये जानते हैं उन 20 बड़े फैसले को जिसने प्रदेश की विकास की पहिया को और अधिक गति दी.
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का नींव पूजन
करीब 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद देश दुनिया में करोड़ों हिदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और आस पास के तमाम इलाकों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींच दिया. अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के जरिये वह उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की तैयारी में जुटें हैं.
लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया. पहचान छिपा कर महिलाओं के साथ छल कर के शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया. आज कई राज्य इसकी नकल कर रहे हैं.
महिलाओं से छेड़खानी, यौन अपराध करने वालों के चौराहों पर पोस्टर लगाने का फैसला, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया.
महिलाओं के स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति के जरिए वह उनको स्वावलंबी भी बना रहे हैं. इसके लिए प्रदेश भर में थाने,तहसीलों और ब्लाकों में महिला हेल्प डेस्क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की.
माफियाओं के महलों पर बुलडोजर
अपराधियों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर , वर्षों से लोगों के लिए आतंक बने उत्तर प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया. अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलावाया.
दंगाइयों से वसूली
उपद्रवियों, दंगाइयों द्वारा छतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की उन्हें से वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया. दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया.
गोहत्या पर 10 साल की जेल
गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का कानून बना कर गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई.
विशेष सुरक्षा बल का गठन
यूपीएसएसएफ का गठन योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया.
योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ा कर 50 लाख कर दिया.
कमिश्नरेट सिस्टम
लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शुरू की.
बैंक सखी
बैंक सखी योजना के तहत करीब 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी शुरुआत योगी सरकार ने की.
अपनों की सम्मान और सुरक्षित घर वापसी
कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया. बसों और ट्रेनों के जरिये दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया.
कोरोना में जरूरतमंदों का ख्याल
लाक डाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से अधिक मजदूरों को 1 हजार रुपये का भत्ता योगी सरकार ने दिया
फिल्म सिटी
नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित कर रूपरेखा भी पेश कर दी.
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तय करने का काम भी 2020 में किया. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और भी जिन कामों की शुरुआत हुई वे आगे सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे,गंगा एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निर्माणाधीन एयरपोर्ट इसके उदाहरण हैं.
योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत 2020 में कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी.
सबके लिए सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य
सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए योगी सरकार ने डाक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया. इसके तहत हर चिकित्सक को डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी. लोगों को पास में ही ईलाज की अद्यतन सुविधा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी उन्होंने शुरुआत कराई. मंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेजों के साथ अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज और प्रमुख महानगरों में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने की भी पहल हो चुकी है.
चार साल और चार लाख रोजगार
कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नॉकरिया दीं। मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है. वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 50 लाख का है.
पूरे साल रही ओडीओपी की धूम
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी ( एक जिला,एक उत्पाद ) के तहत बड़ी योजनाओं की शुरुआत योगी सरकार ने 2020 में की. एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला योगी सरकार ने 2020 में लिया. यह उनकी ही पहल का नतीजा था कि इस दीपावली को मिट्टी के दीयों की धूम रही*
गंगा यात्रा के जरिए आस्था का सम्मान
बिजनौर से बलिया तक कि गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संकृति के प्रति लोग जागरूक हुए. रिकॉर्ड पौधरोपड़ से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई.
पहली बार सूबे में डिफेंस एक्सपो
पहली बार उत्तरप्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ.
हर घर नल योजना बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत हुई.
Source : News Nation Bureau
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