अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पुलिस सुरक्षा मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने जज की मांग को जायज मानते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है. ये मुकदमा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े बीजेपी नेताओं पर है.
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे जज एस के यादव का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया था. जज 30 सिंतबर को रिटायर हो रहे थे. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. ये मामला इन दिनों लखनऊ की निचली अदालत में चल रहा है. अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओ के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा को बहाल किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को मामले की रोज़ाना सुनवाई करके इस मामले को 2 साल के भीतर निपटाने को कहा था. लेकिन वक़्त पूरा होने पर भी मुकदमा अंजाम तक नहीं पहुंचा. जज एस के यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे. लिहाजा उनका कार्यकाल भी बढ़ाना पड़ा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो