वाराणसी में सरकारी विभागों पर 650 करोड़ बिजली का बकाया, अब गुल होगी बत्ती

निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार से लौटे बिजली कर्मचारियों पर अब घाटा कम करने का दवाब है. पूर्वांचल विद्युत निगम का हेड ऑफिस वाराणसी में है और यही की बात की जाए तो बिजली विभाग के घाटे को खुद सरकारी विभाग ही बढ़ा रहा है. वाराणसी में स्थित सरकारी विभागों पर सालों से बिजली विभाग का 650 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है. अब बिजली विभाग इन बकायेदार सरकारी विभागों की बिजली गुल करने की कार्यवाही शुरू करने वाला है. बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कहना है कि बिजली विभाग घाटे में है.

हालांकि, बिजलीकर्मियों के आंदोलन के बाद ये मसला जनवरी 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, लेकिन बिजली कर्मी काम पर वापस आने के बाद अब राजश्व के घाटे को कम करने की जुगत में लग गए हैं. इस दौरान जो लेखा-जोखा सामने आया उससे सभी हैरान है.

नगरीय विद्युत वितरण मंडल- 2 , वाराणसी के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल का कहना है कि वाराणसी में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 650 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और अब बिजली विभाग इसे वसूलने की तैयारी में है. चाहे इसके लिए सरकारी विभागों की बिजली ही क्यों न काटनी पड़े. वाराणसी में जिन सरकारी विभागों पर सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया है वो कुछ इस तरह है...

वाराणसी जलकल : 515 करोड़ रुपये बकाया

वाराणसी गंगा प्रदूषण ईकाई : 24 करोड़ रुपये बकाया

वाराणसी प्राथमिक शिक्षा विभाग : 7 करोड़ 43 लाख रुपये बकाया

वाराणसी पुलिस विभाग : 6 करोड़ 16 लाख रुपये बकाया

जिला प्रशासन : एक करोड़ 47 लाख रुपये बकाया

नगर विकास : 1 करोड़ 72 लाख रुपये बकाया

इस तरह से कई बकयदार विभाग की सूची में कई सालों से बने हुए हैं. नगरीय विधुत वितरण मंडल- 1, वाराणसी अधीक्षण अभियंता विजय पाल बताते हैं कि ऐसे 9 सरकारी विभाग है, जिन पर भारी भरकम पैसा बकाया है. अब बिजली विभाग इन सभी को नोटिस जारी कर रहा है. इसके बाद भी अगर बकाया नहीं दिया गया तो हम बिजली काटने की कार्यवाही करेंगे.

बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं कि कई साल से बिजली का ये बिल बकाया है पर हर साल 10 प्रतिशत जमा कर बाकी पैसा ये विभाग नहीं देते हैं. दूसरी तरफ वाराणसी के सबसे बड़े बिजली के सरकारी बकायेदार जलकल विभाग के महाप्रबंधक राघवेंड कुमार ने कहा कि हम अपनी तरफ से बिल के भुगतान के लिए जो कार्यवाही करनी है वो कर चुके हैं इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम है.

Source : News Nation Bureau