कानूनी संरक्षण हटते ही Twitter पर यूपी से हुई पहली FIR, जानिए क्यों

भारत में नए आईटी नियमों को न मानना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) को भारी पड़ गया है. नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अब इस सोशल नेटवर्किंग साइट ने देश में कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है यानी ट्विटर को भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म हो गई है. लेकिन कानूनी छूट खत्म ट्विटर पर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जो पहला मामला है.

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गाजियाबाद में पुलिस ने क्यों दर्ज किया केस?

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ. बुजुर्ग की पिटाई के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा. राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मामले में योगी सरकार पर सवाल उठाए. जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई. गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 9 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ट्विटर का भी नाम शामिल है. मामले में ट्विटर पर वीडियो में गलत तथ्य की जानकारी होने के बावजूद वीडियो को नहीं हटाने का आरोप है. ट्विटर पर सख्ती ऐसे वक्त में हुई है, जब एक गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

देश के कानून के हिसाब से हो सकेगी कार्रवाई

बता दें कि भारत में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा गंवाने के बाद अब ट्विटर पर किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को लेकर कार्रवाई की जा सकेगी. ट्विटर ही अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है, जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण वापस लिया गया है. हालांकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के पास अभी भी यह सुरक्षा अधिकार है. आपको यह भी बता दें कि देश में नए आईटी नियम 25 मई 2021 से लागू हैं, लेकिन ट्विटर ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसने भारत सरकार की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया.

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बता दें कि 5 जून को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजा था, जिसमें अमेरिका आधारित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मानदंडों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में एक बार फिर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी. मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया था. आईटी के नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जिसे ट्विटर लगातार टालता रहा. जिसके बाद अब उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है.

HIGHLIGHTS

• ट्विटर पर FIR करने वाला पहला राज्य UP
• देश में ट्विटर ने गंवा दी है कानूनी सुरक्षा
• देश के कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई