उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है. इस कदम के तहत योगी सरकार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर सकती है. योगी सरकार ने इसके लिए मंथन शुरू कर दिया है. प्रदेश सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में यह व्यवस्था लागू कर सकती है.
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यूपी के पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने बताया कि सरकार लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर चर्चा कर रही है. गौरतलब है कि लखनऊ और नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया गया था. लेकिन अभी तक इन दोनों जिलों में नए पुलिस कप्तानों की तैनाती नहीं की गई है. शासन ने गुरुवार को लखनऊ के SSP कलानिधि नैथानी का गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया था. जबकि नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है.
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अगर इन दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होती है तो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे इसके साथ ही उनके अधिकार काफी ज्यादा होंगे. साथ ही उनके पास मजिस्ट्रेट की भी शक्ति होगी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि देश के 71 बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है जिनमें से एक भी शहर यूपी और बिहार का नहीं है.
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डीजीपी ओपी सिंह ने शुक्रवार को 112 सेवा पर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि शासन कमिश्नर सिस्टम लागू कर सकती है. सीएम योगी इसके सभी विधिक बिंदुओं को लेकर जानकारी कर रहे हैं. देश के जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था है उनसे भी इस सिलसिले में विधिक जानकारी ली जा रही है. कमिश्नर को दी जाने वाली शक्तियों को लेकर चर्चा की जा रही है. बताया जा रहा है कि अगर कमिश्नर सिस्टम लागू होता है तो करीब 6 IPS अफसर इन शहरों में तैनात होंगे.
Source : News Nation Bureau