उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए ‘बंटोगे तो कटोगे’ नारे पर टिप्पणी करने से परहेज किया है. कानपुर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को दोहराया था, जिसे उन्होंने राज्य में समाजवादी ताकतों के खिलाफ मजबूत संदेश के रूप में प्रस्तुत किया. हालांकि, केशव मौर्य ने इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं की और न ही मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया.
'बंटोगे तो कटोगे' से दूरी
केशव मौर्य ने इस मामले पर कमेंट करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने यह बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. उन्होंने यह भी कहा कि, "प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नारा 'सबका साथ, सबका विकास' और 'एक है तो सेफ है' हमारे पार्टी के मूल नारे हैं." यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री के ‘बंटोगे तो कटोगे’ नारे से खुद को अलग करना चाहते हैं और वे इस पर कोई विवाद या चर्चा नहीं करना चाहते.
मामले से खुद को दूर रखा
केशव मौर्य ने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है, वह शायद कुछ सोच-समझकर कहा होगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में खुद को अलग रखा और टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की. उनका यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि यूपी की राजनीति में सबकी अपनी रणनीतियां और विचारधाराएं हो सकती हैं, जो कभी-कभी अलग हो सकती हैं.
बच्चों की मौत पर दुख
झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत के संदर्भ में केशव मौर्य ने अत्यधिक दुख जताया. उन्होंने इसे दुखद घटना बताया और कहा कि यह घटना दिल को छू लेने वाली है. मौर्य ने यह भी साफ किया कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलतियों का पता चला तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि इस मामले की तीन स्तरीय जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
छात्रों के मुद्दे पर केशव मौर्य
हाल ही में UPPCS और RO-ARO परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच मचे बवाल पर केशव मौर्य ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की मंशा कभी भी छात्रों को नुकसान पहुंचाने की नहीं रही. उन्होंने बताया कि यूपीपीसीएस एससी वर्ग के छात्रों की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और जल्दी ही RO और ARO परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा. मौर्य ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार प्राथमिकता के आधार पर करेगी.